SKM completes one year in office | The Journey

Gangtok, May 27: Today marks the historic first year anniversary of Sikkim Krantikari Morcha (SKM) government in Sikkim. SKM ended the 25 years of undisputed rule of Sikkim Democratic Front by winning 17 seats out of 32 Assembly constitutency seats on 23 May, 2019 and won people’s mandate to govern Sikkim. SKM Supremo PS Tamang […] The post SKM completes one year in office | The Journey appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.

SKM completes one year in office | The Journey

Gangtok, May 27: Today marks the historic first year anniversary of Sikkim Krantikari Morcha (SKM) government in Sikkim. SKM ended the 25 years of undisputed rule of Sikkim Democratic Front by winning 17 seats out of 32 Assembly constitutency seats on 23 May, 2019 and won people’s mandate to govern Sikkim.

SKM Supremo PS Tamang amidst a huge gathering in Palzor stadium, Gangtok on May 27 sworn as the 6th Chief Minister of Sikkim.

People in political conclave believe that Prem Singh Tamang (Golay) the founder of SKM won him 2019’s general election due to his tenacity and unwavering faith in his supporters.

PS Tamang, initially a government school teacher from 1990-1993, later resigned his teaching post to become more active in his political career. His first step into politics was ironically with the same party he would finally win against. In the early 1990s, he went on to become a Sikkim Democratic Front candidate, led by Pawan Kumar Chamling, from his constituency in West Sikkim. In 1994 he was elected in the Sikkim Legislative Assembly from his constituency of Soreng-Chakung, victorious over Tika Gurung of Sikkim Sangram Parishad (SSP), while simultaneously serving as the Vice President and State Youth Convenor. From 1994-1999 he was the Minister of Animal Husbandry, Ecclesiastical and Industry Department. In the next term of election, he was successful and secured the same position for the next 5 years.

Come 2004 and he was elected as the Minister of Building and Housing Development. In 2009, even though after winning the election in the Burtuk Constituency and being nominated as the Chairperson of Industries Department, he rejected it and then lay the foundation for the party that would shake a 25-year-old leadership at the famous Rolu picnic event on December 21 2009.

Tamang formed the SKM Party on February 4 2013, with Bharti Sharma as the Working President of the party.

On February 11, 2013 SKM party supporters were gathered for the inauguration of the Party Head Office situated at Convoy Ground in Tadong. During this program, an order of lathi charge was given by the then IGP. During the attack, many party workers and supporters were brutally injured and then arrested. The SKM party had deemed this act as illegal and undemocratic and called it a Kalo Din (Black Day) in Sikkim’s political history. Following the lathi charge, prominent party workers like Bharti Sharma, Kala Rai and Rudra Khatiwada were hospitalized due to their injuries.

Since the change of Government in 2019, this day has been celebrated by the SKM party leaders and supporters as Pratiwad Diwas (pratiwad meaning protest in English).

In the 2014 Assembly elections, the SKM Party contested all 32 seats from Sikkim and the voting was held on April 2014 and won 10 seats. While securing 40% votes in the 2014 elections, the party was heavily supported by SSP and it’s President, Nar Bahadur Bhandari former Chief Minister of Sikkim, who withdrew their participation in the 2014 election. Thus SKM became the second-largest party opposition party in the Legislative Assembly, but between 2015-16, SKM lost 7 MLAs to the SDF party.


Prem Singh Tamang was disqualified from the Assembly on January 13 2017, due to his conviction for ‘misappropriating government funds’ of around Rs. 9.5 lakhs during his term as Minister of Animal Husbandry while associated with the SDF party. This conviction led to one-year imprisonment for Tamang with a fine of Rs. 10,000 and only in August 2018, he was released and again started campaigning with the SKM Party.

During his release from prison, a mass gathering of supporters rounded up and can be considered the largest political gathering of Sikkim’s history.
The SKM Party’s manifesto for the Assembly election of 2019 promised numerous agendas like waiving of loans for farmers and the unemployed (up to Rs. 5 lakhs), stopping of the Citizenship Amendment Bill (CAB) and awarding government jobs to the unemployed. In 2019 elections, the tendency of SKM Party becoming allies with the Bhartiya Janta Party (BJP) was assumed by individuals of Sikkim’s political conclave but later SKM party contested alone, winning from 17 constituencies out of the 32 on May 23, 2019.

P.S. Tamang had finally ousted P.K Chamling, ending his 25-year long rule as the longest chaired Chief Minister in the history of India.

On 27 May 2019, Tamang, who did not contest the legislative assembly polls, was sworn-in as the 6th Chief Minister of the state of Sikkim under the constitutional provision for 6 months period. While in the by-poll election held in October 2019, Tamang won from Poklok-Kamrang with 10,811 votes, securing 84% of the total vote share and then on November 30, 2019, Sikkim’s Governor Ganga Prasad, reappointed Tamang as the leader of the Sikkim Krantikari Morcha (SKM) Party, as the Chief Minister of Sikkim in an oath-taking ceremony at Sikkim House, New Delhi. Thus marking May 27, 2020 the first anniversary of his swearing-in ceremony and the formation of Sikkim Krantikari Morcha government.

Below in the press release of Sikkim Krantikari Morcha highlights about the one year development and achievement of the SKM government.

एसकेएम सरकारको १ वर्ष : एउटा साहसिक युगको शुरुवात

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय:

सद्भावना, न्याय अनि रचनात्मक प्रयासको निम्ति साम्प्रदायिक विचारको उन्मूलन हुनु आवश्यक छ भन्ने लक्ष्य बोकेर नै हामीले सिक्किम राज्यमा भेदभावरहित व्यवस्था दिन सक्यौं| वितेको एक वर्षमा राज्यवासीलाई जात-जाति, धर्म, वर्ण, राजनैतिक पार्टी आदिको आधारमा भेदभाव भएको छैन| जातिवादी राजनैतिक विचारले आफ्नो शीर उठाउन पाएको छैन| 

नयाँ राजनैतिक संस्कृति:

केवल सत्ता हासिल गर्ने क्रुर खेल बनिसकेको राजनीतिलाई एसकेएम सरकारले समाज परिवर्तन अनि सुधारको औजार बनाउन पर्छ भन्ने उदेश्य राखेको छ| हामीले यसै अनुरूप सिक्किमे समाजलाई एउटा नयाँ राजनैतिक संस्कृति दिएका छौं  अनि अझै पनि उत्तम प्रयास गरिरहेका छौं| यस नीति अन्तर्गत आउने दिनहरूमा हाम्रो राज्य विगतको खस्कँदो सामाजिक स्वरूपबाट रुपान्तरित भएर रचनात्मक सिक्किमको रूपमा उभिनेछ|

मजबुत अर्थतन्त्रको निम्ति युवावर्गको भूमिका:

हामीले हाम्रो आर्थिक नीति अन्तर्गत शिक्षितहरूलाई रोजगारको अवसरलाई प्रमुखता दिएका छौं| हामीलाई थाहा छ, युवाहरू भनेको राज्य अनि बलियो समाज निर्माणको प्रमुख घटक हुन्| राज्यको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने दिशामा एसकेएम सरकारले युवाको भूमिकालाई सुदृढ़ बनाउने शुरूवात गरेको छ अनि भविष्यमा यस लक्ष्यलाई हासिल गर्नेछ| 

पारदर्शी सरकार:

प्रजातन्त्रको आधार नै पारदर्शिता हो| विगतमा यही पारदर्शिता नरहेकोले नै सिक्किममा बर्मालुट, महालुट जस्ता मुद्दाहरू अघि आएका थिए| सरकारमा पारदर्शिता छ भने त्यसले जवाबदेहितालाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ| अनैतिक गतिविधि अनि भ्रष्टाचारमा अंकुश लगाउन एसकेएम सरकारले पारदर्शी सरकारको लक्ष्य राखेको थियो अनि यसमा हामी धेरै हदसम्म सफल छौं भने अझै कडाईसँग आगामी दिनहरूमा हामी यसलाई पालन गर्नेछौं| 

कर्मचारीमाथिको भेदभावको उन्मूलन:

राज्य निर्माणको निम्ति सबैभन्दा अधिक जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीहरू हुन्छन| उहाँहरूको सहयोगले नै सरकारले राज्यलाई सहि दिशा प्रदान गर्नसक्छ| हामीले त्यही सोच राखेर नै बितेको एकवर्ष कर्मचारी मैत्री सरकार चलायौं| हामीले कुनै पनि  कर्मचारीलाई राजनैतिक लगायत कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरेनौं| पूर्व सरकारमा जस्तो कर्मचारीलाई सताउने, राजनैतिक बदलाको भावना राख्ने संस्कारलाई निमिट्यान्नै पर्ने दिशामा हामीले काम गरिरहेका छौं| 

विचारको गतिशीलता:

राज्य निर्माणमा विचारको गतिशीलता महत्वपूर्ण एकाई हो| सकारात्मक विचारले सहि नीति जन्माउँछ भने नकारात्मक टिप्पणीले हामीलाई बाटो देखाएको हुन्छ| यसै कुरालाई लक्षित गरेर हामीले विचारको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न अभिव्यक्तिको माध्यम प्रेस मिडियालाई खुला वैचारिक वातावरण प्रदान गरेका छौं| जब कुनैपनि स्थानमा मिडिया कर्मीमाथि आक्रमण हुन्छ, प्रेस तोडफोड हुन्छ, त्यसको अर्थ विचारलाई जड बनाउने प्रयास हो| हाम्रो सरकारले विचारलाई गतिशीलता प्रदान गरेको छ|

एसकेएम पार्टीले जातिवादको विरुद्धमा मुक्तिको लडाई लडेर अनि व्यवस्थामा रचनात्मक परिवर्तनको संकल्प लिएर सत्तामा आएको हो| अहिले हामी सत्तामा छौं तर हाम्रो संकल्प र लक्ष्यलाई भुलेका छैनौं| हामीले हाम्रो वचनहरूलाई साँचो अर्थमा सुरक्षित रक्खेका छौं| पूर्व सरकारमा मान्छेको निजी स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रता नै खोसिएको थियो| हामीले हाम्रो सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवादको दृष्टि अनुसार व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं|  अहिले हामी नयाँ छौं, पुरानो आदत धेरैजनामा अझै तहेको हुन्छ| यसैले नयाँ सरकारको नयाँ संस्कार अनि नयाँ राजनैतिक दर्शन बुझ्न धेरैलाई समय लाग्ने भएकोले भने जस्तो काम नभएको पनि हुनसक्छ| त्यसको निम्ति हामीले निरन्तर लागिपरेको छौं| सिद्धान्तको राजनीति, प्रजातान्त्रिक समाज, धर्मनिरपेक्ष वातावरण, सशक्त समाजको निर्माण, आर्थिक विकास, उद्योगमा क्षेत्रीय निवेशको अवसर, गुणस्तर शिक्षा, कृषकमैत्री व्यवस्था, कर्मचारीमैत्री व्यवस्था, समाजमा महिलाको रचनात्मक भूमिका, सर्वसुलभ उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आदिले हाम्रो राज्य सिक्किमलाई एउटा नयाँ दिशातिर लाने एसकेएम सरकारको संकल्पले हाम्रो राज्यलाई देशमा नै स्वनिर्भर अनि बलियो राज्य बनाउने छ अनि एउटा सुन्दर सिक्किमे समाजको निर्माण गर्ने छ| 

COVID 19 संक्रमणको कारणले चलेको देशव्यापी लक्-डाउन अनि यसको रोकथामको निम्ति आफै आफैले अप्नाउनुपर्ने सतर्कताको कारणले सरकार स्थापनाको एकवर्षलाई हामीले भेला भएर मनाउन सकेनौं| यसैले छोटोमा मूलभूत कुराहरूलाई समेटेर संदेश प्रसारित गर्नु परयो| हामी हाम्रो लक्ष्यबाट कहिल्यै विमुख हुनेछैनौं भनेर हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं| COVID 19 को कारणले राज्यको अर्थतन्त्र अनि विकास सम्बन्धीत धेरैवटा कार्यहरू बाधित भएको छ| हामी विश्वस्त छौं, हामीले छिटै नै बाधामाथि विजय हासिल गर्नेछौं|   

बितेका एकवर्ष (२७ मई २०१९ देखि २७ मई २०२० सम्म) -मा विभिन्न प्राकृतिक-अप्राकृतिक अड्चनहरूमाझमा पनि एसकेएम सरकारको लक्षित उपलब्धि अनि प्रस्तावित पहलहरूको सूची यसप्रकार छ:-

देयताहरू (Liabilities) :-

तत्कालिन सरकारद्वारा सिर्जित  देयताहरू अन्तर्गत- रू० २०२०१.९६ करोडको ऋण अनि उधारो, रू० ४९२३.११ करोडको देनदारी जो पहिलाको सरकारको योजनाहरू पुरा हुने बित्तिकै तिर्नुपर्ने हुन्छ, विभागहरूमा बीलको भुगतानको निम्ति रू० ७००.८९ करोडको देनदारी अनि राज्य योजनाबाहेकका अन्य सुविधाहरूका लागि रू० ७००.८९ करोड रहेको छ|

सरकार द्वारा लिइएको मितव्ययिता (austerity measures) -को केही उपायहरू:

निजी भवनमा सञ्चालित सरकारी कार्यालयहरूलाई सरकारी स्वामित्वको परिसरमा सार्न सरकारद्वारा निर्देश दिईयो।

माननीय मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाको लागि विशेष टास्क फोर्सलाई हटाएर आईआरबी र सिक्किम पुलिसलाई प्रतिस्थापित गरियो|

पायलट गाडीहरू जुन विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष अनि माननीय मुख्यमंत्री  बाहेक मन्त्रीहरूलाई तोकिएको थियो- लाई हटाइयो|

माननीय मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को प्रयोगका लागि महँगो सवारी साधन हटाएर स्कर्पियोद्वारा प्रतिस्थापित गरियो।

सिक्किम सरकारले सरकारी लक्जरी गाडीहरूको लिलामी गर्‍यो र करिब ५ करोड रूपैयाँ संकलन गर्यो।

होटेलहरूमा खाजा र भोज सहितको विभागीय कार्यहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो।

COVID-19 को विरुद्ध कार्य गर्नका लागि एक वर्षको निम्ति राज्यका माननीय मुख्यमंत्री र माननीय मन्त्रीहरूको मासिक तलबमा ३५% कटौती गरियो।

COVID-19 को विरुद्ध कार्य गर्नका लागि एक वर्षको निम्ति सिक्किम सरकारको माननीय विधायकहरूको मासिक तलबमा ३०% कटौती गरियो।

COVID-19 को विरुद्ध कार्य गर्नका लागि माननीय मन्त्रीहरुको विवेकी कोष (Discretionary Fund) -को उपयोगलाई स्थगन गरिएको छ।

एसकेएम सरकारको उपलब्धिहरु र प्रस्तावित पहलहरु:

सरकारी कर्मचारी र पेन्सनरहरूको बाँकी रहेको १००% पेन्डिङ पे फिक्सेसन एरियरको एकैपटकमा वितरण। 

ओएफओजे कर्मचारीहरूको तलबको भुक्तानीका लागि बजेटमा कोषको बाँडफाँड।

सरकारी कर्मचारीका लागि निजामती सेवा संस्थान (Civil Service Officer Institute) स्थापनाका लागि सरकारद्वारा २०  करोड रूपैयाँ स्वीकृति।

दिल्ली स्थित  IRBn का कन्स्टेबलहरूका लागि रासन भत्ता रू० २,००० देखि बडाएर रू २,९०० बनाइयो|

दिल्लीमा तैनात आईआरबीएन कर्मचारीहरूको शिक्षा भत्ता जुन अघिल्लो सरकारले काटेको थियो-लाई हाम्रो सरकारमा पुनः दिन शुरु गरियो|

विभिन्न समूह वर्ग अन्तर्गत ८३२ कर्मचारीको नियुक्तिका लागि सरकारद्वारा अनुमोदन: 

समूह “B”  कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष भर्ती मार्फत ७९ जना।

समूह “C” अनि “D” कर्मचारीहरूको अनुकम्पा नियुक्ति।

२२ जना सहायक प्राध्यापकहरू (विभिन्न विज्ञान विषयहरू) -को नियमित स्थापन।

७ जना सहायक प्राध्यापक (बीएड कलेज, सोरेङ) –को नियमित स्थापन।

६८ जना प्यारामेडिकल स्टाफको नियमित स्थापन।

२५३ जना स्टाफ नर्सको नियमित स्थापन।

 ४ जना खाद्य सुरक्षा अधिकारीहरू।

१७० जना संस्कृत स्नातक शिक्षक (राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान अन्तर्गत) ।

तल बताइए अनुसारका ८३२ अस्थायी कर्मचारीहरूलाई नियमित सेवा:

राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन, राज्य आयुष मिशन र सिक्किम राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी अन्तर्गत ३८३ जना ठेक्का कर्मचारी (contractual staff) -लाई नियमित बनाईयो।

शिक्षा विभाग अन्तर्गत समग्र शिक्षा अनि अन्यमा भएका २७९ जना समूह “सी” अनि “डी” कर्मचारीहरूलाई नियमित गरियो।

विभिन्न विभाग अन्तर्गत समूह “सी” अनि “डी” का १७० जनालाई नियमित बनाईयो।

मनरेगा अन्तर्गत जीआरएस, एपीओ र अन्य गरेर १४३ वटा  पदहरू नियमित गर्न सरकारले स्वीकृति दियो। 

विभिन्न विभाग अन्तर्गत ४१७ जना कर्मचारीहरुको पदोन्नती गर्न सरकारको अनुमोदन।

 प्रहरीको ३८ जना कन्स्टेबललाई वरिष्ठ अधिकारीका पदमा पदोन्नतिका लागि सरकारको स्वीकृति। 

अघिल्लो सरकारमा बनाइएको पदोन्नति स्क्रीनिंग समितिको विघटन गरियो।

एक परिवार एक रोजगार योजना अन्तर्गत नियुक्तिको जाँच गर्न समीक्षा समितिको गठन। 

एक्सटेन्सन अफ सर्भिस अथवा रि-इम्प्ल्योयमेंट सेवालाई १ अप्रिल, २०२० देखि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो| 

होम गार्डहरूलाई १८० दिनको मेटरनीटि लिभ सुविधा अनुमोदन गरियो|

समूह “सी” अनि “डी” तहका अस्थायी कर्मचारीहरू लगायत होमगार्ड (पुरुष र महिला) –लाई ८ वर्ष सेवा पुरा भएकोमा नियमित गर्ने योजना|

आठ वर्ष सेवा पूरा भएपछि कन्स्टेबललाई “सिक्किम पुलिस फ्लावर” पदमा पदोन्नती गर्न सरकारको अनुमोदन।

अघिल्लो सरकारमा नियमित कर्मचारीलाई प्रयोग गरिने कर्मचारिको जुनियर (कनिष्ठ) शव्द हटाइयो।

मनरेगाको तलब रु० १७७ देखि रु० ३२० अर्ध-कुशल कामदारका लागि अनि रु० ३३५ कुशल कामदारहरूको लागि बढाईयो।

मेडिकल अफिसरको मासिक समेकित भुक्तान ४५,००० बाट ५५,००० प्रति महिना बढाईयो।

एसटीएनएम मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, सोकेथांगमामा पहिलो तृतीयक क्यान्सर केयर केन्द्रको स्थापना गरियो।

एसटीएनएम अस्पताल, सोकेथांगमा पहिलो भाइरल डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाको स्थापना। 

चिकित्सा र उपभोग्य वस्तुहरूको बजेट रू० १३.४१ करोडबाट बडाएर रू ४० करोडमा वृद्धि गरिएको छ। 

एम्बुलेन्सको इन्धन खर्च घटाउन न्युन गर्न रू० १ लाख थप अनुदान प्रदान गरियो। 

आयुष्मान भारत अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा योजनामा सिक्किमका ३१,५५२ गरीब अनि जरूरतमन्द मानिसहरूमा विस्तार गरियो।

 सरकारले सिक्किमका गरीब र विपन्न वर्गका लागि मुख्यमंत्री राहत कोष मार्फत एक नयाँ योजना “मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना” ल्यायो जसले केन्द्रीय रेफरल अस्पताल तादोंगमा २ लाखसम्म नगदीविहीन उपचारको सुविधा प्रदान गर्दछ। १२०२ गरिब मानिसहरू यस योजना अन्तर्गत अहिले सम्म कभर छन्।

मुख्यमंत्री राहत कोष मार्फत सिक्किमका गरीब र चिकित्सकीय रूपमा पीडित परिवारलाई सहयोग पुरयाउन “मुख्यमंत्री मेडिकल रिलीफ स्कीम” तयार गरिएको छ।

३६५ भन्दा बढी चिकित्सा अधिकारी र कर्मचारी भर्ना गरी चिकित्सा जनशक्तिलाई सुदृढ पारिएको छ।

सिक्किम पञ्चायत ऐन १९९३ -को धारा १२९ लाई संशोधन गरेर पार्टी आधारित पञ्चायत चुनाव व्यवस्थालाई फिर्ता लिइएको छ जुन विगतको सरकारले २५ वर्षसम्म जनतामा थोपरेको थियो।

सिक्किमका गरीब र अभावग्रस्त जनताका लागि ‘सिक्किम गरीब आवास योजना’ नाममा नयाँ योजना शुरु गरिएको छ,  यस ‘सिक्किम गरीब आवास योजना’ अन्तर्गत पहिलाको सीएमआरएचएस भन्दा थप रू० १७,६१,६८२ मूल्यको ९७.५ वर्गफीट अधिकको घर, एउटा टिभी सेट, अनि फर्निचर दिइनेछ।

‘सिक्किम शहरी गरीब आवास योजना’ अन्तर्गत सिक्किमका शहरी गरीब अनि जरूरतमन्द जनतालाई समावेश गरिएको छ। यस अन्तर्गत शहरी गरीबहरूका लागि रू० १७ लाख मूल्य बराबरको घर बनाइने छ।

सिक्किमका ४५,०६९ विपन्न तथा वन्चित परिवारलाई घर स्तरोन्नति / मर्मत गर्ने योजना विस्तार गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ।

५००० ल्यापटप अनि ११६ वटा लुगा सिलाउने मशिन एसएचजीलाई अनि गाउँ प्रशासनिक सहायकलाई ल्यापटप प्रदान गरियो। 

सरकारी विद्यालय युनिफार्मको सिलाईकार्य स्वयं सहायता समूहलाई प्रदान गरियो। 

विश्व बैंक अन्तर्गत उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना सिक्किमको ग्रामीण व्यवस्थापन विभाग,  सिक्किम सरकारको मातहत सिक्किम ग्रामीण आजीविका मिशनले लिएको छ।

सरकारद्वारा महिला उद्यमीहरूलाई करार र आपूर्ति कार्य (contract and supply works) -मा निम्न फाइदाहरू सहित प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गर्दछ- 

रू० ५ करोड सम्मका ठेका कार्यहरूको लागि ‘अर्नेस्ट मनि’ बुझाउनु पर्दैन। 

५ करोडदेखि १० करोडसम्मका ठेका कार्यहरूको लागि ५० प्रतिशत ‘अर्नेस्ट मनि’ बुझाउनु लिइनेछ।

रू० १० करोडभन्दा माथिको कामक लागि पूर्ण ‘अर्नेस्ट मनि’ र टीडीआर बुझाउनु पर्नेछ।

सिक्किमलाई भारत सरकारले स्वतन्त्र बीएसएनएल प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्र प्रदान गर्‍यो जुन विगत तीन दशकदेखि राज्यले सामना गरिरहेको समाधान नभएको समस्या थियो| 

इन्धिरा गान्धी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गान्धी विधवा पेन्सन अनि इंदिरा गान्धी अपांग पेंशनका लागि रू० ५०० को दरले वृद्धि गरियो।

विधवा महिला निवृत्तिभरण (widow women pension) -का लागि योग्यता उमेर ४० बर्षबाट घटाएर २१ वर्ष बनाइयो।

७९१४ किसानहरू प्रधानमन्त्री किसान संस्कारनिधि अन्तर्गत किसानको निवृत्तिभरण योजनामा ​​सम्मिलित गरिएका छन्। 

पाक्योंग एयरपोर्ट पीडितहरुको जग्गा क्षतिपूर्तिका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

बुदाङगढीमा निशानी काली देवीको ५४ फिट उचाईको मुर्ति निर्माण अनि तीर्थक्षेत्र निर्माणको लागि सेन्ट्रल पाण्डामका जनताको लामो समयदेखि राखिएको माग पूरा गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा काली दर्शनयात्राका लागि चट्टानको टाकुराबाट पुरानो मन्दिर सम्म फुटपाथ निर्माण गर्न रू० २.५ करोडको धनराशी अनि निशानी काली देवीको ५४ फिट उचाईको मुर्ति निर्माणको लागि रू० ६३ करोड धनराशी अनुमोदन गरिएको छ। 

सरकारले सिक्किममा उच्च मूल्यको पर्यटन कोरीडोर शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। 

सरकारले पश्चिम सिक्किममा पर्यटन गन्तव्य खोल्ने घोषणा गर्‍यो जुन छिमेकी पूर्वी नेपालको केही मनमोहक ठाउँहरूसँग जोडिएको छ।

नाथुला ट्रेड कोरीडोर जस्तै नयाँ व्यापार कोरीडोर सरकारले  पश्चिम सिक्किमको उत्तरे स्थित चिवा-भन्ज्यांग मार्फत शुरु गर्नेछ।

जग्गा क्षतिपूर्ति, वन क्षतिपूर्ति, कोषको अवरोध र अन्य मुद्दाहरूको कारणले ढिलाइ भएका विभिन्न स्थगित पर्यटन परियोजनाहरूको समीक्षा गरेर पुन: पुनर्जीवन दिनलाई अनिवार्य बजेटको प्रावधान विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले अपूर्ण धार्मिक संस्था जस्तै ठाकुरबारी मंदिर परियोजना, पेरू हांग साप्तेन माङहिम  (माङखिम राई संस्कृति सहपर्यटक केन्द्र, रांका), दक्षिण सिक्किमको तिमी-नाम्फिंगस्थित आदर्श गाउँ देवी मन्दिर आदि निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याउँदैछ।

उत्तर सिक्किमको लाचुंग अनि लाचेनका लागि गुरु रिम्पोचेको मूर्ति बनाउन सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नेछ।

पश्चिम सिक्किमको दोदकमा इको टुरिज्म कम्प्लेक्सको विकास (वृन्दावनको अवधारणामा) परियोजनाको निर्माणका लागि सरकारले कोष विनियोजन गर्नेछ।

दक्षिण सिक्किमको नन्दु-गाउँमा “हर्बल मेडिकल योग र आध्यात्मिक परिसर” (हेभन्ली पाथको अवधारणामा) को विकासका लागि सरकारले आवश्यक कोष विनियोजन गरेको छ। 

पश्चिम सिक्किमको मंगसारीमा “मगरजोंग ऐतिहासिक परिसर” निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। 

रख-रखाव, निर्माण, मर्मत र अन्यका लागि २१ वटा धार्मिक संस्थालाई रू० १५. ३० करोडको सहायता अनुदान छुट्याइएको छ। 

पृथ्वी माताको लागि एक दिन: राज्य सरकारले ७ जुलाई २०१९ मा एक नयाँ हरित पहल ‘पृथ्वी माताको लागि एक दिन’ शुरू गरेको छ। 

नाम्चीमा भाइचुंग स्टेडियम परियोजना अन्तिम चरणमा छ, जुन परियोजना अघिल्लो सरकारमा लामो अवधिसम्म अवरुद्ध थियो। 

तीन सिक्किमे चेली फुटबल खेलाडीहरू फिफा यु-१७ विश्वकपको लागि भारतको टीम क्याम्पबाट चयन भएकी छिन। 

सुश्री श्री देवी सुब्बा  –  कर्माटार बस्ती, देन्ताम, पश्चिम सिक्किम।  

सुश्री लक्ष्मी ठटाल  – ही बजार, , देन्ताम, पश्चिम सिक्किम।   

सुश्री मुस्कान सुब्बा  – सोरेंग, पश्चिम सिक्किम।  

च्याखुंगमा विज्ञान सरकारी कलेज निर्माणका लागि सरकारले रू० ५.५० करोडको लागतमा ११ ऐकर जमीन अधिग्रहण गर्यो।

पूर्वी सिक्किमको रिनाक सरकारी कलेजको पूर्वाधार अपग्रेडेशनका लागि रू० ३२.०२ करोडको सैद्धान्तिक अनुमोदन स्वीकृत गरयो।

गेजिंग डिग्री कलेजको लामो अवधी देखिको विचाराधीन जग्गा समस्याहरूको समाधान भयो, पहिलो चरणको निर्माण तुरुन्तै सम्पन्न गर्न रू० ४.४ करोड प्रदान गरियो र सैद्धान्तिक अनुमोदन अन्तर्गत अर्को चरणमा शैक्षिक खण्ड, छात्रावास, सभागार, खेलकुद आदि जस्ता थप पूर्वाधार थप्न पनि सहमति जनाईयो।

खामदुंगमा रू० २६.४ करोडको लागतमा नेशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एनआईटी), सिक्किमका लागि १०० एकड जमिन अधिग्रहण गरियो।

सिक्किमका ५० जना आईएएस अभिलाषीलाई नि: शुल्क युपीएससी कोचिंग गराइयो।

चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (सीएमएमएसएस) अन्तर्गत जंगुका विपन्न वर्गका लागि विशेष सीट आबंटित गरियो। 

सरकारले राज्यमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विभिन्न उपायको प्रस्तावना गरेको छ –

 विस्तृत शिक्षा नीति र रणनीति बनाउन सिक्किम शिक्षा सुधार आयोगको गठन। 

तीन तहको शिक्षक तालिमका लागि रु १.०० करोड (उच्च एक्सपोजर र सीप पुनर्निर्माण कोष) को आवंटन। 

प्राइमरीदेखि कलेज स्तरका शिक्षकहरूलाई तालिम दिनका लागि तीन तहको प्रशिक्षण अन्तर्गत विदेशमा विदेशी संस्थानमा, भारतभित्र र सिक्किम भित्रका तालिमहरूको दिईने। 

सरकारले सबै माध्यमिक विद्यालय र कलेजमा नैतिक विज्ञान र मानसिक स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ कार्यक्रमलाई समावेश गर्न रू० १ करोड विनियोजन गरेको छ।

केन्द्रिय प्रायोजित योजनाहरु र राज्य कोषबाट संचालित योजनाहरु / परियोजनाहरुको राज्य शेयरको लागी विभिन्न विभागहरुको क्षेत्रगत विनियोजन को वृद्धि गरी रू ८१८.४३ करोड बनाइएको छ जो पहिलेको अनुमोदन भन्दा २२१ % अधिक हो। 

पोर्टल www.parivahan.gov.in र मोबाइल अनुप्रयोग mParivahan मार्फत अनलाइन वाहन कर भुक्तान प्रणाली १ वर्ष ५  वर्षको नवीकरण विकल्पको साथ शुरु गरिएको छ। 

राज्यमा नयाँ सवारी साधनहरूको लागि अनलाइन डिलर पोइन्ट पंजीकरण शुरु गरिएको छ।

ट्रेड लाइसेन्स नवीकरणका लागि १ बर्ष र ५ बर्षको विकल्प सहित अनलाइन प्रणाली शुरु गरिएको छ। 

सिक्किम रियल इस्टेट (नियमन र विकास) नियम, २०२० सरकारले अधिसूचित गरेको छ। 

 राज्यमा तत्काल ब्लु प्रिन्ट सेवाहरू शुरू गरिएको छ।

सिक्किम सरकारले राज्यका रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट होल्डरहरूका लागि जग्गा र भवनहरूको बिक्री / खरीद / लीजको लागि दर्ता शुल्क १० % बाट घटाएर ५ % राखिदिएको छ। 

 वाणिज्यीक सवारी चालकहरुको लागी एक्स-ग्रेसिया ३ लाखबाट बडाएर ५ लाख बनाएको छ अनि अभाग्यवश दुर्घटनामा परेका १३ वटा चालक परिवारलाई यो राशी हस्तान्तरण गरिएको छ। 

सबै जिल्लाहरुमा प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट सेवा प्रदर्शन गर्ने चालकहरुलाई बोलेरो गाडीले पुरस्कृत गरिने छ। 

सिक्किमको दुग्ध उत्पादन फार्मका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को रूपमा दुधको मूल्यमा ८ रुपैयाँ प्रोत्साहन राशी घोषणा गरियो। 

कृषि र बागवानी वस्तुहरुको लागी किसानहरुलाई उत्पादन प्रोत्साहनको घोषणा गरियो। 

कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउने सिद्धान्त लिएर  सरकारले पूर्व जिल्लाको रे- मिन्दु,  पश्चिम जिल्लाको बर्मीयोक-बेथांग र चिंगथांग जीपीयू,  उत्तर जिल्लाको रिंघिम-नामपताम र दक्षिण जिल्लाको माम्ले-कामरंगमा आत्मनिर्भर मोडेल गाउँको परियोजना ल्याएको छ। 

बेरोजगार युवाहरूको लागि स्किल्ड युथ स्टार्ट-अप प्रोग्राम (SYSUP) अन्तर्गत रू० २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

बेरोजगार युवाहरुका लागि वैदेशिक रोजगार प्रशिक्षण र भर्ती संस्थान (एफईटीआरआई) -को स्थापना गरीनेछ जसको निम्ति राज्यले २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सिक्किम फिल्म नीतिको घोषणा गरिएको छ,  क्षेत्रीय र स्थानीय फिल्म निर्माताहरूलाई २० लाख रुपैयाँ र ठूलो बजेटका फिल्महरुलाई १ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन राशी दिइनेछ।

भारतको प्रख्यात संस्थानद्वारा राज्यको गरिबी, असमान विकास र असंतुलनको बारेमा अध्ययन गराइन रू १ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले परोपकारी योगदानको माध्यमबाट विभिन्न लघु र म्याक्रो स्तरका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न गरीब वर्गका युवा पुस्तालाई सहयोग पुर्‍याउन सिक्किम सोशल एन्डोमेन्ट कोष (एसएसईएफ) को गठन गर्ने प्रस्ताव लिएको छ।

सरकारले पारम्परिक वनस्पति र सामाजिक चिकित्सा समिति (EBSMC) गठनको प्रस्ताव लिएको छ, यसले व्यापक रूपमा पीपीपी मोडमा एथनो-मेडिसिनल प्रथाको व्यवसायीकरण गर्न र चिकित्सा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारले युवा उद्यमीहरुलाई कृषि, बागवानी, फ्लोरिकल्चर, खाद्यान्न, आपतकाल व्यवस्थापन, यातायात र सञ्चार, संगीत र खेलकुद र अन्य विषयहरुमा अभिनव कार्यको प्रवर्द्धन गर्न युवा उद्यमीहरुलाई सहयोग पुर्‍याउन फ्रन्टियर टेक्नोलोजी बीज कोष (एफटीएसएफ) को गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारले ५ मेगावाट क्षमतासम्मको माइक्रो र मिनी हाइडल परियोजना प्रस्ताव गरेको छ जुन सिक्किमका स्थानीय इच्छुकहरूलाई दिइनेछ।

विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न र सहयोगी लगानीहरूको श्रृंखला सुरू गर्न सरकारले नयाँ औद्योगिक र लगानी नीति डिजाइन गरेको छ।

कम्पनी ऐन २०१३ -को मामिलालाई जाँच्न र समाधान गर्न सिक्किम औद्योगिक र लगानी प्रवर्द्धन परिषद (एसआईआईपीसी) को स्थापना गरिएको छ।

सरकारले वाईपीपी (युवा व्यावसायिक कार्यक्रम (वाईपीपी)) प्रस्तावित गरेको छ।

सरकारले बजेटमा असर पर्ने कृषि र औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार, रोजगारी, पैसा आपूर्ति, मूल्य र अन्य सान्दर्भिक आर्थिक कारणहरूको विश्लेषण गर्न आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने प्रस्ताव राखेको छ।

सिक्किमका सबै पीएचएससीहरूलाई रेफ्रिजरेटरहरू उपलब्ध गराइएको छ।

तत्कालीन सरकारले ल्याएको जग्गा क्षतिपूर्तिको निकासी गरिएको विवरण यस प्रकार छ:

क्रम संख्या.

विभागको नाम

सरकारले भुक्तानी गरेको क्षतिपूर्ति रकम (रुपैयाँमा)

१ सडक अनि पुल ३२,८२,०१४.००

२पर्यटन अनि नागरिक उड्डयन १,१९,४४,०९५.०० 

३ शिक्षा १५,५०,०००,००.०० 

४ उर्जा २४,५७,८६,४९२.०० 

५ जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी १८,६५,८६,८०७.०० 

६ शहरी विकास अनि आवास  २,३९,८८,०५०.०० 

७ पशुपालन १२,४८,३६१.०० 

८ ग्रामीण विकास  २०,००,००,०००.०० 

९ खाद्य अनि नागरिक आपूर्ति २१,९३,०००.०० 

Total ८३,००,२८,८१९.०० (रू० तिरासी करोड अठ्ठाइस हजार आठ सय उन्नाइस मात्र)

सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी यस पहिलो सरकार स्थापना दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण सिक्किमवासी प्रति कृतज्ञता सहित अभिनन्दन ब्यक्त गर्दछ ।

(Sourced from archives and Wikipedia/ Press release)

The post SKM completes one year in office | The Journey appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.