2019 मा चुनावको केही महिना अघि तत्कालीन सरकारले `एक परिवार एक नोकरी’ पोलिसीको घोषणा गर्दा यसको धेरैले प्रसंशा गरे भने धेरैले भोट बैंकको संज्ञा दिए। अहिले सिक्किममा करिब 17 हजार भन्दा ज्यादा कर्मचारीहरु यस पोलिसी अन्तर्गत कार्यरत छन्।
2019 को चुनाव अघि यो मुद्दा निकै गर्मियो। विषेश अहिलेको सत्तारूढ अनि त्यसबेला विपक्षीमा रहेको एसकेएम पार्टीले उक्त योजना उनीहरुको रहेको भन्दै उनीहरूको कार्यक्रम कपि गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। अनि एसकेएम पार्टी सरकारमा आएपछि ओएफओजे-लाई न्याय दिलाउने बाचा गरिएको प्रत्यक्ष उदाहरणहरु पनि छन्। त्योबेला नियम बिनाको योजना पनि भनियो, नियम बनाएर हामी न्याय दिन्छौं भनेको आज चार वर्ष मात्र हुँदैछ।
फर्केर त्यो दिनहरु सम्झन्छु, चुनावको मुखमा योजना घोषणा गरिएकोले बेरोजगारहरुको भोट हत्याउनमात्र अर्थात् भोट बैंकको लागिमात्र यो योजना बनाएको जस्तो आभाष हुन्छ।
फेरि वर्तमानमा हेर्दा, ओएफओजे-को निम्ति के-के पहल भएको छ? मास्टर रोल र एडहकलाई आठ वर्षमा रेगुलरको प्रावधान छ, तर दु:खको कुरा हामी त्यस भित्र पनि छैनौं। 2024 को चुनाव नजिक छ। कतै फेरि त्यसबेला त हामी भोट बैंक बन्दैनौं ?
घोषणापत्रमा OFOJ समेटेर धेरै घोषणाहरु भयो। फेरि किन आज सबै चुप छ ? 17 हजारको कारणले नै यो कार्यक्रम बाँचेको त होइन ? न रेगुलरको प्रावधान छ, कतै भोट बैंकको निम्ति मात्रै बचाएर राखिएको त होइन ?
दिवस गुरुङ
ओएफओजे कर्मचारी
The article is solely of the author not of Sikkim Chronicle
By Deewash Gurung. The author can contacted at deewashg@gmail.com
.
