राज्य सरकार निजि कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सुरक्षा गर्न असक्षम- एस डी एफ पार्टी

राज्य सरकार निजि कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सुरक्षा गर्न असक्षम- एस डी एफ पार्टी

प्रेस विज्ञप्ति

अहिले राज्यमा कोरोनाको दोस्रो लहरको डरलाग्दो अवस्था छ। लकडाउनको यस समयमा पनि कोरोना सङ्‌क्रमणको सङ्ख्यामा केही कमी देखिएको छैन। यस्तो सन्त्रासपूर्ण समयमा राज्य सरकारको निष्क्रियता र अपरिपक्वताको कारण सारा सिक्किमेली जनतासन्त्रासको माहौलसँगै दिग्दारीपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न बाध्य बनेका छन्‌। यस्तो अवस्थाप्रति एसडीएफ पार्टी चिन्ता प्रकट गर्दै सरकारको निष्क्रियताप्रति खेद व्यक्त गर्दछ। यसरी नै फार्मास्युटिकल तथा जलविद्युत कारखानाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अहिले घड़ी आफ्नो प्राण रक्षाको निम्ति हड्ताल गर्नु परिरहेका घटनाहरूले सिक्किम सरकार कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार र सुरक्षा दिलाउन पूर्ण रूपले विफल बनेको उदाङ्‌गो भएको छ। सनफार्मा, जाइडस, इन्टास, स्वीस ग्रानियर युनिट (दुइ) आदिका कर्मचारीहरूले आफ्नो प्राण रक्षाको खातिर हड्ताल प्रदर्शन गर्नुपरेका घटनाहरू अत्यन्त दुःखद विषय हुन्। हरेक कर्मचारीहरूलाई सम्पूर्ण सुरक्षा दिलाउने मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारको हो। तर राज्य सरकार र सम्बन्धित विभाग यस जिम्मेवारीबाट चुकेका छन्‌। हाम्रो पार्टी यसको घोर भत्सर्ना जनाउँदछ।

 

यस आपातकालमा यदि फार्मा तथा जलविद्युत उत्पादन कम्पनीहरूमा कर्मचारीहरूको ड्युटी अनिवार्य रूपमा लगाउन पर्ने नै छ भने सरकारले यी कर्मचारीहरूलाई फ्रण्टलाइन वर्कर घोषित गरी नोटिफिकेशन जारी गरिदियाजाओस्‌ भनी हामी माग राख्दछौं। यसरी नै प्रत्येक कम्पनीले यस महामारीमा पनि कम्पनी चालु गर्छ भने हरेक कर्मचारीलाई हप्ता दिनभित्रमा खोप अनिवार्य रूपमा लगाइनुपर्ने पनि एसडीएफ पार्टीको माग छ। यसरी नै यस महामारीमा हरेक कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित कम्पनीले २५ लाख र राज्य सरकारले २५ लाख गरी कूल ५० लाखको जीवन बीमा गरिदिनुपर्ने हामी माग गर्दछौं। आपातकालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दोब्बर ज्याला हुनुपर्नेछ।

यसरी नै कोरोना सङ्‌क्रमणको जोखिमबाट कर्मचारीहरूलाई बचाउनका निम्ति कम्पनीले ५० प्रतिशत कर्मचारी लिएर काम सञ्चालन गरिनुपर्दछ। यसबाहेक हरेक कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दबाई-पानी र डाक्टरको व्यवस्था पनि कम्पनी परिसरभित्र नै हुनुपर्छ भनी कम्पनी र सरकारसमक्ष एसडीएफ पार्टी माग राख्दछ।

अहिले राज्यमा सञ्चालित कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू एकदिन ड्युटीमा हाजिर भएन भने दुइ दिनको हाजिरा काट्ने श्रमिकविरोधी कानून कम्पनीले निर्धक्कसँग लागु गरिरहेका छन्‌। यस श्रमिकविरोधी कानूनमाथि राज्य सरकारको श्रम विभागबाट हस्तक्षेप गरी हटाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।

घरेलु काम तथा अन्य कारणवश दुइ दिन छुट्टी बसेर ड्युटीमा जाने कर्मचारीहरूलाई कम्पनीले आरटीपीसीआर रिपोर्ट मागिरहेका छन्‌। आरडीपीसीआर टेस्ट गराउँदा लगभग रु. ४००० -सम्म एक कर्मचारीले बेहोर्नुपर्छ। यस सङ्‌कटकालमा आर्थिक विपन्नतामा परेका कर्मचारीहरूलाई योभन्दा ठूलो आपद्‌ अरू कुनै हुनसक्दैन। यसैले कम्पनीले आफ्नै परिसरभित्र आरटीपीसीआर टेस्टको व्यवस्थापन गरिदिने एसडीएफ पार्टी माग पनि गर्दछ। लकडाउनको यस समयमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यातयात सुविस्ताको व्यवस्था कम्पनीले अनिवार्य रूपमा गरिदियाजाओस्‌ भनी माग पनि राख्दछौं।

कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउने कर्मचारीहरूका परिवारलाई सरकार अनि कम्पनीको तर्फबाट रु. एक करोड़ क्षतिपूर्तिको रूपमा प्रदान गरिनु तथा मृतकका परिवारको सदस्यलाई कम्पनीमा स्थायी नोकरी प्रदान गरिनुपर्छ भनी एसडीएफ पार्टी माग राख्दछ।

यसरी नै राज्यका गाउँहरूमा उत्पादित दूध सिक्किम मिल्क युनियनले नलिएको अर्को ठूलो गुनासो अघि आएको छ। राज्य सरकारले दिएको प्रतिलिटर ८ रुपियाँ इन्सेण्टिभ पनि शतप्रतिशत सिक्किमेलीहरूले पाउन नसकेकोमा घोटाला भएको हुनसक्ने देखिन्छ। एसडीएफ पार्टी यसप्रति आपत्ति जनाउँदछ। यसका साथै मिल्क युनियनले गाड़ीको व्यवस्था गरेर राज्यका हरेक स्थानबाट दूध उठाउनुपर्छ भन्ने सुझाउ पनि एसडीएफ पार्टी राख्दछ।

देशका ८० करोड़ आर्थिक विपन्न नागरिकहरूलाई प्रतिव्यक्ति पाँच किलो चामल, दुइ किलो चना, दुइ किलो मुसुरी दाल, एक लिटर खानेतेल मासिक रूपमा दिनुपर्ने भारत सरकारको जनमुखी कार्यक्रम छ। तर सिक्किम सरकारले यसलाई सफल ढङ्‌गमा सञ्चालन गरेको छैन। पाँच किलो चामल प्रतिव्यक्तिको सट्टामा प्रति घर महिनामा नदिएर वर्षमा एकचोटि दिँदैछ। रहल खाद्य सामग्रीहरू कता जादैछ?

केन्द्र सरकारबाट सहयोगस्वरूप आएको दबाई तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा मुख्यमन्त्रीको नक्सा टाँसेर एसकेएम कार्यकर्ताहरूले वितरण गर्नेगरेको यसप्रकारको सस्तो प्रचारप्रति एसडीएफ पार्टी घोर आपत्ति जनाउँदछ।

`आशा’ कर्मीहरूलाई एकमुष्ठ दश हजार रु. इन्सेण्टिभ प्रदान गरिएकोमा बधाई दिन्छौं। तर त्यति नै खट्ने आँगनबाड़ी कार्यकर्ताहरूलाई पनि इन्सेण्टिभ दिइनुपर्दछ इन्सेन्टिभ भनी हामी माग गर्दछौं।

एसकेएम सरकार कोभिड-१९ -को खोप लगाउन विफल बनेको छ। हालैमा खोप लगाइने रेजिस्ट्रेसन बन्द गरिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले सन्त्रास भइरहेको सङ्‌कटपूर्ण घड़ीमा पनि कोभिड-१९ को खोप लगाउन बन्द गरिनु एसकेएम सरकारको कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा विफलता हो भनी एसडीएफ पार्टी ठहर गर्दछ। यदि एसकेएम सरकारले कोभिड-१९ -को भ्याक्सिन लगाएर जनताको ज्यान बचाउनसक्दैनौं भनी हात उठाउँछ भने एसडीएफ पार्टी १२ लाख भ्याक्सिन किनेर सिक्किमे जनताको ज्यान जोगाउन तयार छ भनी सरकारलाई हामी प्रतिबद्धताको साथमा भन्नचाहन्छौं।

 

 

जे बी दर्नाल

प्रवक्ता, एसडीएफ।